अब सेकंड-हैंड/पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर आपको देना होगा 18% का GST
हाल ही में हुई 55वीं GST काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर GST को 12% से बढ़ाकर अब 18% कर दिया गया है। हालांकि, यह निर्णय केवल कार डीलर्स और पुनर्विक्रय व्यापारियों पर लागू होगा। निजी विक्रेताओं से वाहन खरीदने वालों को किसी भी प्रकार का GST भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जिससे व्यक्तिगत लेनदेन करने वाले लोग चिंतामुक्त रह सकते हैं।
यदि आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी परिचित से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो GST के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। यह नई दर केवल शोरूम, डीलर या अन्य पुनर्विक्रय व्यापारियों के लिए लागू होगी। पहले, पुरानी इलेक्ट्रिक कारों या दोपहिया वाहनों की बिक्री पर 12% GST लगता था, जो अब 18% हो गया है। यह दर अब आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों के समान हो गई है।
55वीं GST काउंसिल मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने GST ढांचे और इसके उपयोग को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि GST पूरे पुनर्विक्रय मूल्य पर नहीं, बल्कि केवल मार्जिन मूल्य पर लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक वाहन ₹12 लाख रुपये में खरीदा गया और ₹9 लाख रुपये में बेचा गया, तो ₹3 लाख रुपये के मार्जिन मूल्य पर 18% GST लगाया जाएगा।
हालांकि, वित्त मंत्री ने पुनर्विक्रय के स्वरूप को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ लोगों ने यह समझा कि निजी पुनर्विक्रय में भी GST लागू होगा, भले ही नुकसान हो। लेकिन यह नियम केवल डीलरों और व्यवसायिक पुनर्विक्रय के लिए लागू है।
पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST बढ़ाने के इस फैसले से सेकंड-हैंड वाहन बाजार में चिंता उत्पन्न हो गई है। हितधारकों को आशंका है कि डीलरों के मार्जिन पर अधिक कर लगने से खरीदार कम हो सकते हैं। यह भी संभावना है कि नए इलेक्ट्रिक वाहन, जिन पर केवल 5% GST लागू है, सेकंड-हैंड वाहनों की तुलना में अधिक आकर्षक लगने लगें। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस कर ढांचे से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। यह भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकता है, क्योंकि EV सेक्टर देश की हरित ऊर्जा पहल के लिए महत्वपूर्ण है।
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